संविधान और कानून के जानकार मानते हैं कि जैसे गरीबों को दस फीसदी आरक्षण के बिल का नोटिफिकेशन जारी होगा, तब उसमें लिखित प्रावधानों और व्याख्याओं के आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी.from Latest News देश News18 हिंदी http://bit.ly/2RlBdtU
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